भारत

भारत ने स्थायी मध्यस्थता न्यायालय के उस फैसले को खारिज कर दिया है जिसमें उसे पाकिस्तान के साथ 1960 की सिंधु जल संधि को बनाए रखने का आदेश दिया गया था, यह कहते हुए कि न्यायाधिकरण के पास कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। अदालत ने फैसला सुनाया कि संधि बाध्यकारी बनी हुई है और भारत को रतले पनबिजली परियोजना पर निर्माण सीमित करने का आदेश दिया।

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